(१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्ः–
(क) महालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा पदावधि ऐन, २०२३ ।
(ख) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ ।
(ग) निर्वाचन आयुक्तहरूको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६  ।
(घ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,  २०५० ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐनहरू बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन् ।
 (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू यसै ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिनेछ । 
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूको पदबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले यसै ऐन बमोजिम निवृत्तभरण पाएको मानिनेछ ।